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old pension scheme ruckus in bihar regarding implementation
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मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका जव
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old pension scheme ruckus in bihar regarding implementation
मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया.उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस को बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. | ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने को लेकर बिहार में पिछले दो दिनों से बवाल मचा है. बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से पटना जिले के अराजपत्रित कर्मचारियों ने मंगलवार को गर्दनीबाग में धरना दिया. इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन मंगलवार को बिहार के विभिन्न जिलों में भी हुआ. इस बीच मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया.उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस (Old Pension Scheme) को बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राज्य OPS में वापसी की इच्छा रखते हैं, उन्हें संचित NPS फंड की वापसी नहीं मिलेगी. इसके लिए PFRDA अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है. बताते चलें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) बहाल कर दिया गया है. इसके बाद ही इस बात को लेकर एक चर्चा शुरु हुई थी कि केंद्र सरकार भी इसको फिर से लागू कर सकती है.
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मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया.उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस को बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. | ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) लागू करने को लेकर बिहार में पिछले दो दिनों से बवाल मचा है. बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से पटना जिले के अराजपत्रित कर्मचारियों ने मंगलवार को गर्दनीबाग में धरना दिया. इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन मंगलवार को बिहार के विभिन्न जिलों में भी हुआ. इस बीच मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसका जवाब दिया.उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस (Old Pension Scheme) को बहाल करने की किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो राज्य OPS में वापसी की इच्छा रखते हैं, उन्हें संचित NPS फंड की वापसी नहीं मिलेगी. इसके लिए PFRDA अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है. बताते चलें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) बहाल कर दिया गया है. इसके बाद ही इस बात को लेकर एक चर्चा शुरु हुई थी कि केंद्र सरकार भी इसको फिर से लागू कर सकती है.
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